शासन की मंशा के अनुरूप सभी सामाजिक योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक अवश्य पहुंचाया जाय: जिलाधिकारी

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात
2 अगस्त 2023

महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण मिशन को फलीभूत करने हेतु सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आज जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें
मिशन वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड / सामान्य), बाल विवाह रोकथाम, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के प्रकरण, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल कल्याण समिति के कार्य, किशोर न्याय बोर्ड के लंबित प्रकरण, आपकी सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य, बन्दी पैरोल, दया याचिका एवं फार्म – ए सहित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय / आंतरिक परिवाद के गठन तथा प्राप्त प्रकरण, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रकरण, ए०एच०टी०यू० से सम्बन्धित प्रकरण, बाल श्रम से अवमुक्त कराये गये बच्चों के सम्मान में विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए माह अप्रैल से जून 2023 तक अभी तक कुल बच्चों की संख्या 75 बताई गई जिसमें 53 बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया जा चुका है एवं 17 बच्चों को बाल देखरेख संस्थाओं के पास भेजा जाना दर्शाया गया। बाल ग्रह के संबंध में अवगत कराते हुए कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि जनपद का बालग्रह स्वरूप नगर में 100 बच्चों की क्षमता में संचालित है जिसमें जनपद बच्चियों को जब भेजा जाता है तो उन्हें वहां पर स्थान दिलाने में खांसी कठिनाई होती है जिसके दृष्टिगत उन्हें जनपद में संचालित वन स्टॉप सेंटर पर रोका जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने विशेष रुचि दिखाते हुए जनपद में महिला कल्याण विभाग हेतु पूर्व से चयनित भूमि पर बालग्रह तैयार किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को शीघ्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने के दृष्टिगत पूर्व में जहां कारा की वेबसाइट के माध्यम से माननीय न्यायालय के स्तर से गोद लिए जाने की प्रक्रिया थी, जिसको संशोधित करते हुए गोद लेने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने हेतु इस प्रक्रिया को जिलाधिकारी स्तर से किये जाने की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा दी गई। जिस के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गोद लिए जाने की पूर्ण प्रक्रिया को जनता के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार की जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। उन्होंने बाल सेवा योजना के अंतर्गत जनपद में कोविड-19 के कुल 107 बच्चे एवं सामान्य श्रेणी में चयनित 508 बच्चों की सूची उपलब्ध कराए जाने तथा उनके चाइल्ड केयर प्लान सहित आख्या प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में बाल सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों की संख्या बहुत कम है, उन्होंने बताया कि जनपद में थानावार आख्या प्राप्त कर विधवा महिलाओं के जिनके दो बच्चे हैं के नवजात से 23 वर्ष तक के बच्चों को बाल सेवा योजना के अंतर्गत नियमानुसार लाभ दिलाया जाए। उन्होंने विशेष किशोर पुलिस इकाई शिकारियों एवं मानव तस्करी रोधी इकाई के अंतर्गत की गई कार्यवाही के संबंध में भी पुलिस से जानकारी प्राप्त करते हुए कार्रवाई में तेजी लाए जाने के निर्देश। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक कार्यालय जिसमें 10 से अधिक कार्मिक है मैं आईसीसी के गठन की करवाई के संबंध में जानकारी की जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद के 28 कार्यालयों में अभी तक इस कमेटी का गठन किया जा चुका है एवं अन्य विभागों हेतु तथा प्राइवेट कंपनियों, फर्म आदि पर इसके गठन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अपनी नवीन पहल “गांव की गरिमा” के अंतर्गत विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने हेतु इस पहल के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की उन्होंने कहा शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र में संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र तक अवश्य पहुंचाया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए की कोई अपात्र योजनाओं के लिए चयनित ना हो। इस दौरान उन्होंने सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत एससी एसटी को विशेष सुविधा दिए जाने, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तथा सामाजिक क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा किया। उन्होंने कहा शासन की मंशा के अनुरूप छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दिया जाए। उन्होंने कहा अभ्युदय योजना के तहत दी जाने वाली कोचिंग में अध्यापकों की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए साथ ही कोचिंग परिसर में आधुनिक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए , कोचिंग के आसपास एक लाइब्रेरी भी बनाई जाए। उन्होंने कहा जनपद में जो वृद्धा आश्रम चल रहे हैं उनमें वृद्धजनों के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।बैठक में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन० आदि संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।