समस्त उपजिलाधिकारी जमीनी विवादों का शीघ्र कराएं निस्तारण।

प्रगति न होने पर चेतावनी सहित्यिक सख्त कार्यवाही की हिदायत, कहा इसके उपरांत कार्यदायी संस्था होगी ब्लैकलिस्ट जिलाधिकारी।
वर्षा ऋतु से पूर्व जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों को टेस्टिंग उपरांत तत्काल दुरुस्त कराएं।
ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात
जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा प्रत्येक जनपद वासी को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत शासन की प्राथमिकता की योजना का कार्यदायी संस्थावार समीक्षा की तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद में विभिन्न कार्य कराये जाने हेतु नामित 04 कार्यदायी संस्थाओं से उनके कार्यो के लक्ष्य एवं अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कलेक्ट्रेट में जानकारी ली गयी जिसमें अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा बताया गया कि मैं0 इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि0, जी0वी0पी0आर0, वी0एस0ए0 द्वारा राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं पर कार्य हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ स्थानों पर भूमि न मिलने से कार्य बाधित हो रहा है, जिसके संबंध में समस्त जमीनी विवादों का निस्तारण शीघ्र कराये जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में मुख्य मुद्दा यह रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी अथवा इंटरलॉकिंग के कार्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत हटाने के उपरांत उसको पुनः निर्मित किए जाने में ढिलाई के दृष्टिगत समस्त कार्यदायीं संस्था को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल कार्य में तेजी लाते हुए वर्षा ऋतु से पूर्व जिन स्थानों पर टेस्टिंग की जा चुकी है उनकी सड़कों को तत्काल दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए।
योजनाओं की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिचित करने हेतु उक्त सभी संस्थाओं को निर्देश दिये गये है कि गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाये। उन्होंने बैठक मे समस्त कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कराए जा थे कार्यों की समीक्षा में प्रगति में ढिलाई बरतने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस निर्गत करते हुए इसके उपरान्त संस्था के कतयों में सुधार न होने पर ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु लिखे जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा गृह संयोजन ओवरहेड टैंक एवं पाइपलाइन की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रगति में खासी कमी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी का सभी को अंतिम चेतावनी जारी करने के साथ ही कार्यों को तेजी से संपादित किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने डीपीएमयू स्तर पर कार्यों की समीक्षा किए जाने एवं कारदायी संस्था द्वारा टेस्ट किट के माध्यम से पानी की जांच करने हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में भी जानकारी की जिसमें रैंडम आधार पर लिस्ट में दर्शायी गयी फ़ोटो में मात्र 07 महिलाएं दिखने पर पुनः ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जाने एवं महिलाओं की हैंडहोल्डिंग किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं द्वारा एफटीके प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्होनें अपने अपने क्षेत्रों में कार्य पूर्ण कर लिया है उनका भुगतान तत्काल किया जाए, जिससे वह कार्य में रुचि लें तथा कार्यों की प्रगति में सुधार हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को हर घर नल योजना से संतृप्त किया जाना है जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शीतलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को नियमित आयोजित होने वाली ग्राम चौपाल में जल जीवन मिशन की प्रगति व उसके संबंध में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने व स्थलीय निरीक्षण किए जाने के लिए निर्देश दिये। उन्होंने जन जागरूकता हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जल जीवन मिशन की परियोजना के प्रारंभ होने से पूर्व ही ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण सत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समिति का गठन एवं पानी चौपाल बनाए जाने की कार्यवाही में स्वयं सम्मिलित होने अथवा अपने सामने प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जे पी गुप्ता, अधिशासी अभियंता जल निगम, आदि अधिकारीगण, कार्यदाई संस्था के सदस्य उपस्थित रहे।