अधिकारियों की कृपा से विद्युत उपकेंद्र परिचालक देख रहे लिपिक का कार्य
विद्युत चोरी नलकूप अनुबंध के नाम पर किसानों के शोषण की उठ रही आवाज
ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, जिला ब्यूरोचीफ राम प्रकाश शर्मा औरैया।
औरैया। विद्युत उपकेंद्र औरैया पर परिचालक के मूल पद पर कार्यरत कर्मचारी विभागीय अधिकारियों की मेहरबानी से अपने मूल पद से हटकर विद्युत वितरण खंड औरैया में विद्युत चोरी के मामले व विद्युत वितरण खंड दिबियापुर में निजी नलकूप अनुबंध का कार्य कर रहे हैं और ऐसे में संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं का मनमाने तरीके से शोषण किए जाने की भी चर्चाएं जोर पकड़े हुए है जिससे शासन के निर्धारित नियमों की धज्जियां उड़ने के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों की नियत पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
विद्युत वितरण खंड औरैया के उपकेंद्र पर परिचालक के मूल पद पर कार्यरत शिव बदन पर इन दिनों संबंधित अधिकारियों की ऐसी कृपा दृष्टि हुई है कि उन्हें उनके मूल पद से हटाकर विद्युत वितरण खंड औरैया में विद्युत चोरी के मामलों व विद्युत वितरण खंड दिबियापुर में निजी नलकूप अनुबंध का कार्य सौंप दिया गया है। जबकि विद्युत चोरी के मामले व निजी नलकूप अनुबंध का कार्य लिपिक के जिम्मेदारी में होना निर्धारित है। शासन द्वारा लंबे अर्से पूर्व संबद्धता की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है, किंतु इसके बावजूद नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने चहेते कर्मचारियों की उनके मूल पद से हटाकर बेहतरीन पदों पर संबद्धता कर दी गई है। जनचर्चा तो आम यह है कि विद्युत चोरी से संबंधित मामलों व निजी नलकूप अनुबंध के मामलों में अवैध धन उगाही का अधिक मौका होने से यह जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा अपने चहेते कर्मचारियों को मनमाने तरीके से सौंपी गई है और शायद यही कारण है कि इसके खिलाफ जागरूक लोगों द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद भी विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी इस मामले को नजरअंदाज किए हुए हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर अधिशाषी अभियंता विद्युत द्वारा आरोपों को निराधार बताया गया है। मोहित कुमार, धीरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर व अनिल कुमार सिंह आदि लोगों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा व प्रमुख सचिव ऊर्जा को शिकायती पत्र भेजकर मामले की जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए समस्या का निराकरण न किए जाने पर इसके खिलाफ आंदोलनात्मक कदम उठाने की भी चेतावनी दी है।