2026 से मचेगा सैलरी का तूफान 8वें वेतन आयोग को मंजूरी करोड़ों कर्मचारियों को तोहफा 8th Pay Commission Breaking News

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8th Pay Commission Breaking News: केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई अब यह आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन की घोषणा की थी लेकिन अब जाकर इसका औपचारिक गठन किया गया है।

आयोग की संरचना और प्रमुख सदस्य
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी प्रदान कर दी है इस आयोग में कुल तीन सदस्य होंगे रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश होंगी अध्यक्ष प्रोफेसर पुलक घोष आईआईएम बैंगलोर से होंगे अंशकालिक सदस्य पंकज जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव होंगे सदस्य सचिव यह आयोग एक अस्थायी संस्था होगा जिसे गठन की तारीख से 18 महीनों के अंदर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जरूरत पड़ने पर यह आयोग बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

आयोग किन बातों पर करेगा विचार
सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह सिफारिशें देते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन विकास कार्यों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं का बोझ और उसका दीर्घकालिक असर सिफारिशों का राज्य सरकारों के बजट पर संभावित प्रभाव क्योंकि कई राज्य केंद्र की सिफारिशों को अपने स्तर पर अपनाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और लाभों की तुलनात्मक समीक्षा।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग क्या है
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान भत्तों सेवा शर्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा की जा सके आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को बताता है कि किन क्षेत्रों में सुधार या संशोधन की आवश्यकता है आम तौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है इस परंपरा के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है इससे कर्मचारियों के वेतन ढांचे भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे संभावना है कि मिनिमम बेसिक पे को बढ़ाया जाएगा और पेंशन की न्यूनतम राशि में भी उल्लेखनीय सुधार किया जाएगा कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस आयोग के जरिए डीए की गणना और वेतन ढांचे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

आयोग की रिपोर्ट कब आएगी
यह आयोग गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा यदि आवश्यक हुआ तो यह आयोग बीच में भी रिपोर्ट जारी कर सकता है ताकि सरकार उन सिफारिशों को समय रहते लागू कर सके अनुमान है कि आयोग की रिपोर्ट 2026 की शुरुआत में पेश हो सकती है जिससे उसी वर्ष नए वेतनमान लागू हो सकते हैं।

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है यह आयोग यह भी देखेगा कि सरकार की वित्तीय स्थिति पर बिना बोझ डाले कर्मचारियों को न्यायसंगत वेतन और पेंशन लाभ कैसे दिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है 8वें वेतन आयोग से न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि देशभर के लाखों पेंशनर्स को भी सीधा फायदा मिलेगा यदि आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान और पेंशन संरचना लागू हो सकती है यह कदम सरकार के लिए कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।