जो चढायेगा अपने भगवान रूपी सिस्टम बाज अफसरों को नित चढौती, क्यो न उनका सिस्टमबाज भगवान रखेगा उनपर अभागे भक्तों पर अपना पूरा हांथ ?*

*जो चढायेगा अपने भगवान रूपी सिस्टम बाज अफसरों को नित चढौती, क्यो न उनका सिस्टमबाज भगवान रखेगा उनपर अभागे भक्तों पर अपना पूरा हांथ ?*

*अपनी ही “दुधारु कुर्सी” एवं “कमीशन व घूंसखोरी वाली कलम” से जारी आदेशों को नही मानते बेचारे “बडौदा यू पी बैंक क्षेत्रिय प्रबंधक तेजपाल सिंह” ?*

*साहब ! फर्क है तो सिर्फ समनानंतर कुर्सियों के फेरबदल में जिले के चार्ज ग्रहण का, निरंतर खडा होता जा रहा जनपद देहात आरएम तेजपालसिंह की स्वयं की कलम के द्वारा जारी होने वाले आदेशों के लिये बडा प्रश्न चिन्ह !*

*दिनोदिन बढती सोशल मीडिया के माध्यमों से चलने वाली खबरों में क्या वास्तव में “बडी संग्दिधता” के घेरे में पहुंच रहे “ग्रामीण बैंक अफसर क्षेत्रिय प्रबंधक तेजपाल सिंह”!*

*एक छोटी सी नजरों में मुख्य विंदुओं के माध्यमों से आप भी होईये पूरी तरह से रूबरू साथियों ! आखिर में है ऐसी “दुधारू कुर्सियों” के पीछे क्या छिपा है प्रकरणों का पूरा माजरा—!*

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*कानपुर देहात / नगर जनपदों से जुडी संयुक्त खबरों की सिस्टमबाज भगवानों पर कुछ झलकियों भरी पेशकश,,,,,!*

साथियो मालूम हो कि नवागत क्षेत्रिय प्रबंधक बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्रिय कार्यालय नबीपुर कानपुर देहात तेजपाल सिंह की तैनाती नगर जनपद स्थित क्षेत्रिय कार्यालय काकादेव कानपुर में थी, जिनका हाल में नगर जनपद से स्थानांतरण देहात के लिये हुआ, वही देहात जनपद के क्षेत्रिय प्रबंधक संजीव कुमार को क्षेत्रिय कार्यालय नगर जनपद कानपुर किया गया, जिसमें कि क्षेत्रिय प्रबंधक तेजपाल सिंह की कार्यशैलिया कुछ इस तरह की रहीं कि वह अपने नगर जनपद के क्षेत्रिय कार्यालय की दुधारु कुर्सी पर बैठ कर जनपद के जितने भी मनमाने ढंग से अर्थात गलत तरीके बैंकिंग सेवा केंदों के लाईसेंस चल रहे थे उनमे से उन सेंटरों के लाईसेंस निरस्त कराने की संस्तुति प्रधान कार्यालय गोरखपुर प्रेषित कर दी थी, महोदय की आख्या रिपोर्ट थी कि जिन सेंटरों पर कार्यवाही संस्तुति की गई है,उक्त बैंकिंग केंद अपने आवंटित गांव लोकैशनो व बैंक मानकों व बैंक अधिकृत कंपनियों गईडलाईनों के विपरीत संचालित हो रहे हैं, कार्यवाही उपरांत तब आर एम महोदय तेजपाल सिंह द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही भरी चटपटी खबरें लगातार मीडिया के माध्यमों से सोशल मीडिया प्लैटफार्म पर फर्राटा भर रही हैं,
इधर, बैंकिंग सेंटर संचालकों का आरोप था कि आरएम तेजपाल सिंह के द्वारा की जाने वाली कार्यावाहियां भरी क्रिया कलाप संग्दिधता के घेरे में दर्शाती हैं, क्योकि इनकी कुछ दूसरी ही मंशा थी, बैंक अधिकृत विभिन्न कंपिनियों से अधिकृत उक्त पुराने सेंटरों की आडियां व बैंकिंग कोड जबरन लाईसेंस बंद करवाओ नये लाईसेंस जारी कराने से बैंक शाखाओं के माध्यमों से मोटा माल क्षेत्रिय कार्यालय की “दुधारु कुर्सी” तक पहुंच सकेगा, ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने से अपनी रोजी रोटी व परिवार का पालन पोषण करने वाले बैंकिंग लाईसेंस धारकों की रोजी छीनकर विभिन्न कंपनियों के माध्यमों से संचालित होने वाले बैंकिंग सेवा केंदों ( जो मोटा कमीशन व माल भेंट करता था) को लाईसेंस वितरण कर दिये गये ।

*सिस्टम बाजों पर भी कुछ नजरें, घुमाकर जिले के अफसर अपनी भी हिम्मत जुटा पायेंगे*

अब ऐसे मामलों में सवाल यह खडा हो जाता है कि क्षेत्रिय प्रबंधक तेजपाल सिंह द्वारा क्या वास्तव में शासनादेशों , बैंकिंग नियमालियों व मानकों अनुरूप कार्यवाही की कार्यशैलियां अपनाई गई, हालाकि आरोप प्रत्यारोपों से पूरे प्रकरण को सत्यता से नहीं मापा जा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन व शासन स्तर से क्षेत्रिय प्रबंधक महोदय के प्रति सवाल जरूर यह खडा होकर कुदरने लगता है कि क्या जिले की कुर्सी मात्र बदल जाने से आप ही के कलम द्वारा पूर्व में जारी आदेश व प्रधान कार्यालय को प्रेषित संलग्न आख्या रिपोर्ट झूंठी व गलत साबित होती दिख रही और आपकी कार्यवाहियां संग्दिधता की ओर इशारा करते जांच के दायरे में आकर बडा प्रश्नचिन्ह खडा कर देती नजर आ रही है, देहात जनपद के सेंटर संचालकों का आरोप है कि जब क्षेत्रिय प्रबंधक नगर में तैनात थे तो उन्होने असंवैधानिकता व गलत तरीके से संचालित सेंटरों की आईडियां बंद करा दी, तो फिर मात्र जिले की कुर्सी बदल ही जाने व पद व कलम वही होने से वर्तमान तैनाती जनपद में आपके द्वारा ऐसे लोगों के प्रति कार्यवाही अभी तक क्यो नही अपनाई गई, और उनको खुला छूट देकर मनमाने ढंग से संचालित होने का हौसला बुंलद कराते हुये लाईसेंस पुन : चालू करा दिये गये अर्थात संचालित हो रहे हैं,
जहां पूर्व में क्षेत्रिय प्रबंधक संजीव कुमार द्वारा कुछ गैर संवैधानिक तरीके संचालित बैंकिंग सेवा केंदों के लाईसेंस बंद कराये जाने की कार्यवाही की गई थी, और गैर आवंटित गांव व बैंकिंग मानकों के विपरीत संचालित सेंटरों पर रोक लगाने की पाबंदी वित्तीय समावेशन अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी के माध्यम से लगवाई गई थी।
पूरे की प्रकरणों की रूकवट यही नही रूकती है कि आईजीआरएस के माध्यमों से भी कुछ शिकायत कर्ताओ ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, जो मीडिया में भी खूब उजागर होकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जहां शिकायत कर्ताओ ने क्षेत्रिय कार्यालय में तैनात वित्तीय समावेशन अधिकारी पर आरोप भी लगे कि वह जिले की विभिन्न बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक की बैंक शाखाओं से सम्वद्धता वाले बैंकिंग सेवा केदों के जारी होने वाले लाईसेसों के क्रम में जो सेंटर गलत ढंग से व गैर बैंकिंग मानक पैरामीटर अर्थात बैंकिंग नियमावलियों के विपरीत संचालित होते हैं उनसे बैंक शाखा प्रबंधकों के माध्यमों से प्रति सेंटर्स से एक हजार से लेकर पांच हजार तक कमीशन रूपी वसूली ऊपर तक पहुंचाया जाता है जिससे इन लोगों के प्रति क्षेत्रिय कार्यालयों व बैंक अफसरों के द्वारा कोई भी व किसी भी तरह की कार्यवाहियां नही अपनाईजाती, दोस्तों जाहिर सी बात है जो भगवान के ऊपर चढायेगा नित चढौती , तो भगवान उसी के रखते अपना पूरा हांथ, प्रकरणो की शिकायतें सम्वंधित पुलिस अफसरों के पास भी पहुंची लेकिन कमीशन रूपी कीडा सबको निगल जाता और जांच रिपोर्टें भी रफा दफा हो जाती, सिस्टम बाजों के आगे वहीं शिकायत कर्ताओं द्वारा दर्ज होने वाली आईजीआएस पर शिकायतें सिर्फ मजाक बनकर रह जाती ।
क्या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाली सरकार के जिलों में तैनात के आईएस अफसर यथा डीएम व सीडीओ, पुलिस कप्तान ऐसे प्रकरणो को गम्भीरता से संज्ञान लेने का प्रयास कर कुछ अपनी हिम्मत भी जुटा सकेगें, याफिर सिस्टम बाज अफसरों के नतमस्तक रहकर , किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर बेचारे सेंटर संचालक रोजी रोटी बचा पायेंगे, और जिले के अफसर उन्हें न्याय दिलाने में भी सक्षम साबित हो सकेंगे, कि सिस्टम बाजों का खेला हमेशा ऐसे धड्ले मार दौड लगाते रहेगा ।

*नोट – साथियों ! समयानुसार उपरोक्त प्रकरण के बावत सारे साक्ष्योन की प्रस्तुति भी की जा सकती हैं, ( संकलित रिकार्ड साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया सिस्टमबाज भगवानों के लिये एक आलेख)*
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*”आलोक मिश्रा की कलम से”*
राष्टीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ( रजि.)
आईटीसेल कार्यकारणी प्रदेश कमेटी,लखनऊ उत्तर प्रदेश