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लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज (तृतीय) में पार्षदी को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में न्यायालय ने भाजपा नेता प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला की पार्षदी निरस्त कर दी है। अदालत ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी को वार्ड का निर्वाचित पार्षद घोषित किया है।
नगर निकाय चुनाव-2023 का था मामला
नगर निकाय चुनाव-2023 में वार्ड-73 से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला और सपा प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। मतगणना में प्रदीप शुक्ला को 4972 वोट मिले थे, जबकि ललित तिवारी को 3298 मत प्राप्त हुए थे। अधिक मतों के आधार पर प्रदीप शुक्ला को निर्वाचित घोषित किया गया था।
चुनाव परिणाम को दी गई थी न्यायालय में चुनौती
चुनाव परिणाम के बाद सपा प्रत्याशी ललित तिवारी ने न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान निर्वाचन शपथ पत्र में आवश्यक जानकारियां छिपाईं और कुछ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जो चुनाव नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
कोर्ट का अहम फैसला!
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों का गहन अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि नामांकन के समय अनिवार्य जानकारी न देना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिससे चुनाव की वैधता प्रभावित होती है। इसी आधार पर अदालत ने प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन रद्द करते हुए ललित किशोर तिवारी को पार्षद घोषित कर दिया।
प्रदीप शुक्ला बोले— ‘आदेश को रिकॉल कराऊंगा’
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि वे न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा,
“मैं इस आदेश को रिकॉल कराने के लिए दोबारा न्यायालय जाऊंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
ललित तिवारी— ‘सत्य की जीत हुई
नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है।
उन्होंने कहा,
“मुकदमे में समय जरूर लगा, लेकिन पूरा संघर्ष तथ्यों और सच्चाई पर आधारित था। न्यायालय ने हमें न्याय दिया है और अब हम जनता की सेवा पूरे समर्पण के साथ करेंगे!…. संजय सिंह!
