लखनऊ ,यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। ए.के. शर्मा ने “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को जनता के लिए “सरकार का उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल” बताया है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने।
छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया
संगम सभागार में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस योजना से घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। साथ ही जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी। मंत्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो।
जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी
मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।यह योजना जनता के लिए लाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि जनता को न केवल बिजली मिले बल्कि राहत भी मिले। बिजली बिल राहत योजना 2025’ से जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी।
