मथुरा 27 साल बीत जाने के बाद भी स्थानीय महाविद्या कॉलोनी के निवासियों को नहीं मिला
मालिकाना हक
नगर निकाय चुनाव में लगभग 4500 समस्त क्षेत्रवासियों ने लिखित में किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान
रिपोर्ट/ प्रवीण मिश्रा
GLOBAL TIMES- 7 NEWS
Mathura( UP)
मथुरा । मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा पहली बार विकसित महाविद्या कॉलोनी मथुरा के आवंटियों के प्लाट व आवास की भूमि को शासनादेश के 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी फ्री होल्ड नही किये जाने को लेकर कॉलोनी के करीब चार हजार मतदाताओं द्वारा आगामी नगर निगम चुनाव में मतदान का बहिष्कार किये जाने का ऐलान किया गया है, समिति द्वारा प्रेसवार्ता में बताया गया प्लाट, भवन मालिकों के हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा जा रहा है कि महाविद्या कॉलोनी, मथुरा के निवासियों प्लाट, भवन की लीज भूमि को अविलंब फ्री होल्ड नहीं किया गया तो कॉलोनी के चार हजार मतदाता आगामी नगर निगम चुनाव मतदान का बहिष्कार करने को विवश होंगे ।
महाविद्या कॉलोनी विकास एवं कल्याण समिति के महामंत्री शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि महाविद्या कालोनी के प्रथम चरण का निर्माण विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1980 में तथा द्वितीय चरण का वर्ष 1986 मे शासकीय नजूल भूमि को शासनादेशानुसार लीज पर लेकर किया गया तथा कालोनी विकसित कर प्राधिकरण ने उस समय निकट की विकसित कालोनी गोविंद नगर सेक्टर ए के तत्कालीन आवासीय सर्किल रेट के बराबर भूमि मूल्य व 90 वर्ष काली रैंट का भूमि मूल्य का दस प्रतिशत लेकर आवंटियों को लीज डीड की थी
समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सक्सेना के अनुसार सन 1995 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का शासनादेश 10 मई 1995 निर्गत हुआ, उसके हिसाब से भी भूमि को फ्री होल्ड कर दिया जाये, महाविद्या कालोनी मथुरा के आवंटी शासनादेश निर्गत होने के बाद से फ्री होल्ड की मांग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कालोनी की कुल लीज भूमि को नजूल विभाग कलेक्ट्रेट मथुरा से अपने पक्ष मे फ्री होल्ड करानी है किन्तु दोनों विभागों के बीच 27 वर्षों से फ्री होल्ड चार्ज को लेकर विवाद ना हुआ है और जिम्मेदारी से बचने के लिए दोनों विभाग फाइल को इधर उधर शासन की ओर भेजते रहते हैं समिति के उपाध्यक्ष जय नारायण वार्ष्णेय ने बताया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सन 2014 मे भी शासनादेश जारी कर पुनः स्पष्ट किया था कि विकास प्राधिकरण के सन 1995 से पूर्व पट्टाधारकों से सन 1995 के शासनादेश अनुसार ही फ्री होल्ड चार्ज लिया जाये, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष राधेश्याम बंसल, जुगल किशोर अग्रवाल, राजीव कपूर, केसी शर्मा, राजकुमार खण्डेलवाल, ओ0पी0 बंसल, सुभाष गुप्ता, रामप्रकाश यादव, सत्यव्रत सिंह, कृष्ण गोपाल सिंघल, भारत भूषण सिंघल, पुष्पेन्द्र सिकरवार, सत्यवीर सिंह भाटी, प्रशांत वर्मा, रामवीर सिंह वर्मा आदि कालौनीवासियों ने एक स्वर मे मतदान बहिष्कार का समर्थन किया, इस आशय का पत्र मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है, साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।
