ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, हेड क्वार्टर संवाददाता आयुष उर्फ केशव तिवारी।
औरैया। मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यालय पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। सौंपे गये ज्ञापन में उत्तर प्रदेश की सभी महिला मेटो के चयन के विषय में कहा गया है, कि शासनादेश के तहत 8 मार्च 2021 को मनरेगा योजना के अंतर्गत महिला मेटो के रूप में चयन हुआ है। उनकी न्यायहित में पांच सूत्री मांगे हैं। मांगों को लागू करना अति आवश्यक बताया गया है।
मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सरिता मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यालय पर एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंपी गये ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की समस्त महिला मेटो को नियमित रूप से मासिक मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही ब्लॉक कर्मी घोषित कर नियुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें जाएं। उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में जो भी महिला मेटों की नियुक्त हुई हैं वहां पर अब नई नियुक्ति नहीं की जाए और 20 श्रमिकों का लगा प्रतिबंध हटाया जाए तथा महिला मेट के हस्ताक्षर के बिना मास्टर रोल पास न किया जाए। उत्तर प्रदेश की समस्त महिला मेटो को ग्राम पंचायत स्तर पर जिओ ट्रेनिंग का संपूर्ण अधिकार देकर शासन द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश की समस्त महिला मेटो को कार्यस्थल पर आकस्मिक दुर्घटना घटित होने पर मुआवजा 25 लाख रुपए तत्काल सहायता धनराशि व बीमा फंड बोनस शासन द्वारा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की जिस ग्राम पंचायत में रोजगार सेवकों पद रिक्त हैं। उस ग्रामसभा का कार्य मनरेगा महिला मेट को सौंपा जाए। उपरोक्त मांगों को न्याय हित में पूरी करने का आदेश प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जिलाध्यक्ष, सरिता देवी, जिला उपाध्यक्ष कामिनी, जिला कोषाध्यक्ष शिव देवी, जिला प्रभारी अनीता, सुषमा व कांति देवी आदि शामिल रही।
