विकसित भारत संकल्प यात्रा में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दी गई चेतावनी।
9 तारीख को विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा संवाद ।
पूर्ति निरीक्षक,सचिव सहकारिता से स्पष्टीकरण।
ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात
विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लापरवाह विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास भवन सभागार में सभी खंड विकास अधिकारी तथा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा की गई तथा अवगत कराया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 तारीख को विकसित भारत संकल्प यात्रा में संवाद किया जाएगा जिसके लाइव टेलीकास्ट की संबंधित ग्राम पंचायत में व्यवस्था की जाएगी। समीक्षा में पाया गया कि मड़ौली अकबरपुर ब्लॉक मैथा तहसील में राशन डीलर की कुछ गांव में अनुपस्थिति पर जिला आपूर्ति अधिकारी को पूर्ति निरीक्षक का स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया इसी प्रकार सहायक निबंधक सहकारिता को निर्देशित किया गया कि सचिव सहकारिता का स्पष्टीकरण लिया जाए। सभी खंड विकास अधिकारियों की बैठक कर निर्देश दिया गया कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक गांव में योजनाओं का स्टाल लगा करके पात्र लाभार्थियों का चयन करके सूचीबद्ध किया जाए, जो भी ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा लापरवाही की जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नेहरू युवा केंद्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जिला युवा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक गांव से वॉलिंटियर्स तैयार कर आवश्यक कार्रवाई किया जाए इसी तरह से जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक को निर्देशित किया गया कि गांव के स्तर पर बैंक में स्टाल लगा करके बैंक समस्या वास्तविक समाधान किया जाए उदासीनता पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी विकासखंड रसूलाबाद में लाला भगत ग्राम पंचायत में प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति होने पर उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करें निपुण शिक्षा को लेकर के प्रचार प्रसार करें जिससे बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। इसी तरह से कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि किसान की समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर किया जाए।
