दोषी व निर्दोष कौन साबित हो सकेगा । शासनादेश व ज़िला प्रशासन के आदेश पत्र का प्रयोग करने वाला पंचायत सचिव अथवा आईएएस बीडीओ शिवराजपुर की जांच आख्या रिपोर्ट ।
प्रकरण- दोपहिया वाहन स्वामियों व पक्के मकान धारकों को आवंटन प्रक्रिया का मामला छाया था मीडिया की सुर्खियां में
खबर कानपुर जनपद से
ग्लोबल टाइम्स-7
न्यूज नेटवर्क लखनऊ उत्तर प्रदेश
शासन व ज़िला प्रशासन के आदेश पत्रों के मुताबिक दोपहिया वाहन स्वामियों व पक्के मकान धारकों को पंचायत सचिव ने
अपात्रों के नाम की आवास प्लस की सूची से बाहर निकल दिया था।
सूची से नाम कट जाने से आवास धारकों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दी थी, जिसमें सीडीओ कानपुर ने जांच के निर्देश भी जारी कर दिये थे ।
जहां सीडीओ के द्वारा जारी किए गए निर्देश पर विकास खंड के
ग्राम भौसाना की आवास प्लस की सूची में तत्कालीन आईएएस बीडीओ शिवराजपुर ने जांच भी थी। जांच में
तत्कालीन आईएएस बीडीओ शिवराजपुर के मुताबिक उन्हें आवास आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं भी देखने को मिली, आईएएस बीडीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट सीडीओ को भेजी थी ,
वहीं आवास आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता वाली बीडीओ की जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सचिव को सीडीओ कानपुर द्वारा निलंबन का आदेश भी निर्गत किया जा चुका है
इधर,
मामला पेंचीदा फंसता हुआ देखकर व सोशल मीडिया/ समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाने से
अधिकारियों ने अपनी रील भी घुमाने प्रयास कर दिया, जहां मामला तूल पकड़ता देख कर व पेंच फंसता हुआ देखकर उच्च अधिकारियों ने भी
आईएएस बीडीओ शिवराजपुर का विकास खंड से विगत दो दिन पहले स्थानांतरण कर दिया।
दो दिन बीतने पर विकास खंड शिवराजपुर में बीडीओ की तैनाती भी नहीं की जा सकी है
अब यह देखना होगा कि जांच में दोषी व निर्दोष कौन साबित हो सकता है । पंचायत सचिव अथवा आईएएस बीडीओ शिवराजपुर की जांच आख्या रिपोर्ट ।
