उत्तर प्रदेशलखनऊ

डीएम कार्यालय पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन,पीएम आवास में धांधली का लगाया आरोप

ग्लोबल टाइम्स 7 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क

फै़याज़उद्दीन साग़री

शाहजहांपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास में अधिकारियों की लापरवाही के चलते बड़े गोलमाल का मामला सामने आया है । पीएम आवास में अधिकारियों की मनमानी और धांधली के चलते सैकड़ों ग्रामीण आज डीएम कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने पीएम आवास को लेकर धरना दिया और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पीएम आवास दिलाए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ परियोजना निदेशक ने बताया कि पीएम आवास में हुई धांधलेबाजी को लेकर पूरे जिले के 30 गांवों में पीएम आवास की दोबारा जांच कराई जा रही है और जो अपात्र पाए जाएंगे उनसे पैसों की रिकवरी भी की जाएगी।

पीएम आवास में अधिकारियों की मनमानी के चलते हुई धांधलेबाजी का मामला यूपी के शाहजहांपुर की कलान तहसील के गांव शेरपुर कुर्रिया का है। यहां के सैकड़ों ग्रामीण अपनी महिलाओं के साथ आज डीएम कार्यालय पहुंचे और यहां पर धरना देते हुए पीएम आवास दिलाए जाने की मांग जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने बताया कि वह पीएम आवास की पात्रता सूची में आते हैं और फूस की झोपड़ी में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं । उन्होंने आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था जिसमें तमाम तरह की जांचों के बाद अधिकारियों ने उन्हें पीएम आवास के लिए पात्र घोषित करते हुए प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी सरकार द्वारा दी गई है। जिस पर उन्होंने अपना सिर छुपाने के लिए निर्माण भी शुरू करा दिया लेकिन फिर अधिकारियों ने धांधलेबाजी और मनमानी करते हुए उनकी दूसरी किस्त का पैसा रोक दिया । जिसके विरोध में मिर्जापुर ब्लाक के गांव शेरपुर कुर्रिया के सैकड़ों ग्रामीण आज डीएम कार्यालय में पहुंचे और धरना देते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्हें पीएम आवास की दूसरी किस्त दिलाए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ जिलेभर के गरीब लोगों को सिर छुपाने के लिए पीएम आवास में पात्रों का चयन करने वाले परियोजना निदेशक अवधेश राम ने बताया कि पूरे जिले में 30 गांवों में पीएम आवास की शिकायत मिलने के बाद दोबारा से जांच की जा रही है और जो पात्र होंगे उन्हें दूसरी किस्त आवंटित की जाएगी जो कि अभी रोक दी गई है। लेकिन जो अपात्र निकलेंगे उनसे पहली किस्त के रुपयों की वसूली भी की जाएगी और जिन अधिकारियों ने अपात्रों को पात्र दिखाकर पहली किस्त आवंटित कराई थी उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिलाधिकारी की तरफ से विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

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