दोपहिया वाहन स्वामी को पंचायत सचिव ने सर्वे में पात्रता सूची से किया था बाहर,सचिव निलंबित

सूत्र ….

:- आवास में चयन प्रक्रिया,अनियमितता की जांच आख्या रिपोर्ट आईएएस बीडीओ ने सीडीओ को भेजी !

:- पूर्व में बिना नोटिस जारी किए,जांच आख्या रिपोर्ट अनुसार सीडीओ ने भी पंचायत सचिव पर की निलंबन की कार्रवाई !

Global Times7 News Network
Lucknow

Kanpur nagar !
शिवराजपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए सत्यापन में कुछ अपात्रों को आवास प्लस की सूची से बाहर करने पर
खंड विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत बाजपेई को निलंबित कर दिया ।
मालूम हो कि विकास खंड के ग्राम सभा भौसाना में आवास योजनाओं से सम्बंधित जुड़ कर मामले शनिवार को सामने आए जहां सोशल मीडिया पर वायरल खबरों से प्रकरण को लेकर बाजार दिन भर गर्म रहा ।
जानकारी मुताबिक
ग्राम सभा भौसाना में कुछ आवास योजना से जुड़े अपात्र लाभार्थियों को गांव सर्वे के दौरान शासनादेश व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश पत्रों में दर्ज मानकों के मुताबिक पंचायत सचिव प्रशांत बाजपेई द्वारा अपात्र लाभार्थियों के नाम पात्रता सूची से हटा दिये गए थे , जिसमें पात्रता सूची से नाम हटाये जाने की सूचना पर ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर दी थी। जिसमें सीडीओ सुधीर कुमार ने आईएएएस बीडीयो हिमांशु गुप्ता द्वारा जांच के दौरा पंचायत सचिव की अनियमितताएं बरती जाने की प्रक्रिया वाली
बात सामने पाई गई । जहां ग्राम सभा में बीडीओ की जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव प्रशांत बाजपेई को निलंबित किये जाने का बिना देरी किए भी तत्काल आदेश निर्गत जारी कर दिया गया। जिससे कि क्षेत्र व सोशल मीडिया पर इन दिनों बड़ी ही हलचल का माहौल व्याप्त हो गया।

दोपहिया वाहन स्वामी व पक्के मकान बने होने पर पात्रता सूची से सचिव ने निकाला था बाहर,

ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक गांव के ही महेश त्रिवेदी पुत्र राम प्रसाद( दोपहिया वाहन स्वामी),प्रेम सिंह व पुत्तन पुत्र चंद्र पाल, राम बाबू, व मुन्ना आदि निवासी गांव जिसमें लाभार्थियों के पूर्व से ही पक्के बने हुए पाये गये थे,जिसके साक्ष्यों के आधार पर पंचायत सचिव द्वारा लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया गया।

पंचायत सचिव का आरोप नहीं लिया गया कोई पक्ष,बिना किसी नोटिस पत्र के ही हुई निलंबन की कार्रवाई

विकास खंड के भौसाना
ग्राम पंचायत में तैनात पंचायत सचिव प्रशांत बाजपेई से जब पूरे मामले में वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि जिनको सत्यापन लिस्ट से बाहर किया गया है उनके पक्के आवास बने हुए पाये जाने और वाहन स्वामी भी होने पर, जिस कारण उन लोगो को लिस्ट से सर्वे रिपोर्ट के दौरान बाहर किया गया है, मेरे द्वारा उन लाभार्थियों के मकानों की फोटो और वाहन स्वामी की आरसी की नकल कापी डीपीआरओ कमल किशोर और सीडीओ सुधीर कुमार को प्रार्थनापत्र संलग्न के साथ प्रेषित भी कर दिया गया था,अपितु बिना कारण और बिना स्पष्टीकरण के ही मेरे खिलाफ ही सस्पेंशन की कार्यवाही गई । वहीं, जहां अचानक इस तरह की कार्रवाई से उक्त मामले से पूरे विकास खंड के सचिव स्टाफ में रोष का माहौल भी व्याप्त हो गया ।

आखिर आईएएस बीडीओ क्यों दिलाना चाहते दो पहिया वाहन स्वामी को आवास,

अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जहां एक ओर शासन व जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों व मानकों में दोपहिया वाहन स्वामी व पक्के मकान बने हुए होने पर लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ न दिलाये जाने का प्रावधान भी सामने आ रहा है,लेकिन फिर भी उक्त लाभार्थियों को आईएएस बीडीओ के द्वारा बार बार लाभार्थियों को पात्रता सूची में शामिल कर लाभ दिलाने की बात कही जा रही है, जो कि एक गम्भीर विषय एवं जांच का प्रश्न व बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है,आखिरकार ऐसा कौन सा राज छिपता हुआ सामने नजर आ रहा है।
अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वास्तव में पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा,और शासन व उच्च अधिकारियों द्वारा पूरे मामले को गम्भीरता पूर्वक पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच का विषय बन पायेगा , अथवा सिर्फ योजनाएं दलालों की गिरफ्त में जकड़ कर ज़मीं दोज होती रहेंगी।
इधर, पूरे प्रकरण बावत आईएएस बीडीओ हिमांशु गुप्ता के सम्पर्क सूत्र नं +918303172187 पर कई बार जानकारी हेतु मीडिया टीम द्वारा प्रयास किया गया तो सम्पर्क सूत्र नं नाटरीचेबल व स्विच ऑफ ही जाता रहा ।