पाइप पेयजल योजना के ग्रामों की सूची जनप्रतिनिधियों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए– विकास अधिकारी

ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
06सितम्बर 2022
पाइप पेयजल योजना से सभी घरों को आच्छादित कर पूर्ण रूप से अच्छादित ग्रामों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं।
शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार- प्रसार सुनिश्चित किया जाये।
निर्माणाधीन, पूर्ण एवं स्वीकृत परियोजनाओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं।
कृषकों को समय से लाभ दिये जाने हेतु बीमा कम्पनी कार्यालय ब्लाक व तहसील स्तर पर किया जाये स्थापितः सांसद
जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु सभी अधिकारी मिलकर करें कार्य : जिलाधिकारी
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शामिल कर जनपद के विकास के दशा और दिशा को तय करने वाली बैठक जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति का आयोजन विकास भवन सभागार कक्ष में मा0 सांसद देवेन्द्र सिंह भोले की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जनपद में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जनहितैषी समस्याओं को उठाया गया। इस बैठक में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मा0 सांसद/अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह भोले ने कहा कि इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के जो भी सुझाव आये है उस पर गंभीरता से अमल होना चाहिए, इसके लिए अगली बैठक का इन्तजार नही करना चाहिए। हम सब अन्ततः समाज के सेवक है, हमें अपनी जिम्मेदारियां को पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करना चाहिए। मा0 सांसद ने कहा कि शिक्षा अगर हमें संस्कार देती है तो वहीं अभ्यास हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग बनाता है। जरूरी है कि चाहे जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अफसर सभी को अपने कार्यो में अभ्यस्त होना चाहिए, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा अच्छा परिणाम दे सके, हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है तभी हम अपने जिले को प्रदेश के अग्रणी जिलों में पहुंचा सकते है, इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने उन मुद्दों को विशेष रूप से उठाया जिनसे जनता लगातार रूबरू होती है, और जनता को इसके लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीक्रम में सर्वप्रथम जल निगम द्वारा संचालित हैण्डपम्प रिबोर का मामला उठा, मा0 जनप्र्रतिनिधि ने यह मामला उठाया कि जनपद में कितने हैण्डपम्प विधायक निधि से लगे है उनकी क्या स्थिति है इसकी एक सूची जनप्रतिनधियों को उपलब्ध कराने की बात पिछली मीटिंग में की गयी थी, परन्तु अभी तक कोई सूची उपलब्ध नही करायी गयी है जो खेद का विषय है, इस पर अधिशाषी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि 769 में से 319 हैण्डपम्प रिबोर करा दिया गया है, बाकी भी शीघ्र करा लिया जायेगा। जनप्रतिनिधियों का मानना था कि यह जन समस्या से सम्बन्धित मुद्दा है, इसका निवारण शीघ्र होना चाहिए। इसी बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा जनप्रतिनिधियों की तरफ से यह उठा कि जल किट के माध्यम से अभियान चलाकर जल स्रोतों का परीक्षण कराया जाये, जिससे जल की शुद्धता का ज्ञान हो सके और जनपद के नागरिकों को जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। इसी बैठक के दौरान नागरिकों को बिजली बिल भुगतान में जो असुविधायें हो रही है, उसका मुद्दा भी उठा, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि न केवल हमें बिजली चोरी को रोकना है अपितु नागरिकों को जो असुविधाऐं हो रही है, उसको भी दूर करना है। तदोपरान्त जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएमजेएसवाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जनपद में जिन सड़कों का निर्माण किया गया था और वह क्षतिग्रस्त स्थिति में है उनका सर्वे कराते हुए तत्काल दुरस्त कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिभाषी अभियन्ताओं को दिये गये। उन्होंने उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान सिंह को कार्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी फण्ड का प्रयोग कर ऐसे उद्योग जो जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत आते है व जनपद के रिर्सोस का प्रयोग कर उद्योग चला रहे है ऐसी इकाईयों/उद्योगों के साथ बैठक कर सम्बन्धित फण्ड से महत्वपूर्ण योगदान लिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत पात्रों की जांच कर निर्धारित समय सीमा में लाभ दिये जाने के निर्देश पीओ डूडा को दिये। जनप्रतिनिधि द्वारा रूरा नगर पंचायत में रामलीला कार्यक्रम स्थल एवं बालक्रीड़ा स्थल पर अवैध अतिक्रमण को दर्शातें हुए एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही कर अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश सम्बन्धित उपजिलाधिकारी /अधिशाषी अधिकारी को दिये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया,उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से एक्सरे मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये। उन्होंने परियोजना प्रबन्धक एनएचएआई को मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अनावश्यक रूप से ट्रक खड़ा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के साथ ही मुख्य मार्गो पर बसे ग्रामों की दुकानों को भी चिन्हित कर मुख्य मार्गो से हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। इसी क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, दीन दयाल अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास शहरी तथा ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड-डे मिल, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही तथा राष्ट्रीय राजमार्ग आदि विकास से संबंधित योजनाओं की गहन समीक्षा की, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर, बैनर कोल्ड स्टोरेज में सज्ज के साथ ही किसानों को समय से बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु तहसील व ब्लाक स्तर पर सम्बन्धित बीमा कम्पनी का आफिस स्थापित किये जाने एवं उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से डुग्गी मुनादी के माध्यम से किये जाने के निर्देश उप निदेशक कृषि को दिये।
मा0 सांसद जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी समय में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर आने वाले आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर पात्रता की जांच करते हुए जांच में पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का ब्लॉक वार पंजिका में अंकन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए, जिससे आगामी समय में उन पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जा सके। अन्त में सचिव/जिलाधिकारी नेहा जैन ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी का प्रयास यह रहना चाहिए कि जनपद का सर्वांगीण विकास हो अगर इसमें कोई बाधा आ रही है तो हम सब मिलकर इसको दूर करें।
बैठक में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, राज्यमंत्री अजीत पाल सिंह, रसूलाबाद विधायक पूनम संखवार, जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी, एमएलसी अरूण पाठक, एमएलसी/भाजपा जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, पीडी दिनेश यादव सहित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।