ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूजनेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात
लगता है कि बुद्धिजीवियों ने उनके लिए सामूहिक आत्महत्या के प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा।
भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं,
उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता,
ड्राईविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है।
उन्हें आर्थिक काम के लिये कोई नौकरी नहीं दी जाती है।
इसलिये वे दूसरों पर निर्भर हैं।
उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान किया था।
अब वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी उन्हें सारे कर चुकाने पडते हैं ।
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिये कोई कल्याणकारी योजना नहीं है।
बजट में माता निर्मला सीतारमण के प्रवचनों को तो सुना ही होगा।
रेलवे ने 40/50% की छूट भी बंद कर रखी है और शायद न खोलने का मन भी बना रखा है।
दुःख तो इस बात की है कि राजनीति में अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं फिर चाहे विधायक हों या सांसद या मंत्री उन्हें सब कुछ मिलेगा और पेंशन भी लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक पूरे जीवन भर सरकार को कई तरह के कर देते हैं फिर भी बुढ़ापे में पेंशन नहीं,
सोचिये यदि संतान न संभाल पाये (किसी कारणवश) तो बुढ़ापे में कहां जायेंगे ?
यह एक भयानक और पीड़ादायक बात है।
यदि परिवार के वरिष्ठ सदस्य नाराज हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा और सरकार को भुगतना पड़ेगा।
वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कौन करेगा?
वरिष्ठों में है सरकार बदलने की क्षमता है.!
उन्हें कमजोर समझकर न करें उपेक्षित..!
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
सरकार गैर-नवीनीकरणीय योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है,
लेकिन यह कभी नहीं महसूस करती है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये भी एक योजना आवश्यक है।
इसके विपरीत बैंक ब्याज दर घटाकर वरिष्ठ नागरिकों की आय और आयु दोनो ही कम कर रहा है।
एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक होना अपराध लगता है…???
इस मेसेज को आप सोशल मीडिया में साझा करें।
आइये वरिष्ठ नागरिकों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचायें।
इस जानकारी को सभी वरिष्ठ नागरिकों की जागरूकता के लिये साझा करें।
मैं अनसुनी आवाज को इतना जोर से सुनना चाहता हूं कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले सके।
हम सभी को वरिष्ठ नागरिकों हेतु अपने सभी मित्रों के साथ इसे साझा करना चाहिये।
एक बुजुर्ग की आवाज, अगर आप भी सुन और समझ सकते हो.!
